सियासत | 4-मिनट में पढ़ें
EWS Reservation पर सुप्रीम मुहर के बाद बहस, लेकिन राज्य बढ़ाते रहे हैं आरक्षण की सीमा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS Reservation) के 10 फीसदी आरक्षण पर मुहर लगा दी है. जिसके बाद देश में आरक्षण की सीमा 59.5 फीसदी हो गई है. लेकिन, राज्यों (State) में आरक्षण की ये सीमा पहले से ही पार कर दी गई है. कई राज्यों में आरक्षण की सीमा 82 फीसदी तक है. आइए जानते हैं वर्तमान में राज्यों में आरक्षण की क्या स्थिति है?
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